In N.B . Khare v . State of Delhi -LRB- AIR 1950 SC 211 -RRB- , the Supreme Court held that the mere fact that the externment order depended on the subjective satisfaction of the Executive , and there was no provision for judicial review in the impugned Act , did not render it invalid . बी . खरे बनाम दिल्ली राज्य ( ए आई आर 1950 एस सी 211 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल इस कारण से यह आदेश अवैध नहीं हो जाता कि बाह्यकरण का आदेश कार्यपालिका के व्यक्तिपरक समाधान पर निर्भर करता है , और आक्षेपित अधिनियम में न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई उपबंध नहीं है .
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